The forced lockdown and hesitancy in people also have put more importance to mobile health applications. At present, there are over 400,000 mHealth apps available in the app stores.
The rise of mhealth and top five mhealth apps in India
The Social Dilemma – 2020 – 95 Minutes – Available on Netflix
The Social Dilemma is an American docudrama that talks about the rising impact of the social media applications on human lives.
Podcasts and the Pandemic: A crossover of technology and everyday life
Podcasts advertisements are a sign of how the podcast industry has been flourishing, especially during the time of this pandemic, and as the pandemic continues, passionate groups are hitting the podcast world.
Blurring boundaries with Social media
Social media has been proved to be successful in creating a democratic space in terms of giving platform to people from all walks of life, often blurring the boundaries of what is explored below the rural and urban divide.
2020 An Year of Ed-Tech
Ed-tech companies became a bridge to in providing access to classes, assignments, e-learning among various other benefits for students.
Red Carpet Goes Online
Everything around us is adapting to the new world created by the pandemic and one must seize the opportunity at hand.
कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण दिल्ली के प्रवासी कामगारों को न तो नौकरी है और न ही सामाजिक सुरक्षा; विशेषज्ञ कानूनी संरक्षण और राजनीतिक उदासीनता को ज़िम्मेदार मानते हैं.
“बीमारी से लड़ें कि भूखमरी से. अच्छा किसको लगता है जान जोखिम में डाल कर खाना लेना. घर भी जाना चाहे तो उसके लिए भी पैसे नहीं हैं.”
कोरोना महामारी के समय दिल्ली के पंजीकृत निर्माण मजदूरों को नहीं मिल पा रहा सरकारी योजनाओं का लाभ
दिल्ली में पंजीकृत मजदूरों की संख्या में लगातार कमी होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं सिर्फ 46,000 पंजीकृत मजदूर जबकि 2015 में यह संख्या 3 लाख 17 हजार थी।
सरकारी गोदाम में सड़ रहा अनाज: राशन कार्ड नहीं होने के कारण भूखे सोने पर मज़बूर है करोड़ों परिवार
बिहार के पश्चिमी चंपारण के पचकहर गांव की 35 वर्षीय मनीषा देवी को राशन कार्ड में संशोधन के लिए आवेदन दिए हुए इस महीने की 27 तारीख को पूरे दो वर्ष हो जायेंगे, उन्हें अपने राशन कार्ड का अब तक इंतज़ार है. मनीषा कहती हैं, "राशन कार्ड के लिए चक्कर लगा-लगा कर थक गयी, अब तक राशन कार्ड बन कर नहीं आया".
समाज में बढ़ती हिंसा, सोशल मीडिया और दुष्प्रचार: क़ानूनी प्रतिक्रिया और समस्या (भाग पांच)
लिंचिंग को लेकर सरकार के द्वारा उठाये जा रहे क़दम, सरकार की मंशा पर ही बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं. क्या इन बदलावों से सरकार सच में लिंचिंग रोकना चाहती है या कुछ और?
समाज में बढ़ती हिंसा, सोशल मीडिया और दुष्प्रचार: क़ानूनी प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (चौथा भाग)
लिंचिंग एक विशेष प्रकार की राजनीति से प्रभावित होती है, जिसका हल सोशल मीडिया के नियमों में बदलाव लाकर नहीं किया जा सकता.
समाज में बढ़ती हिंसा, सोशल मीडिया और फेक न्यूज़: क़ानूनी प्रतिक्रिया और प्रेस की स्वतंत्रता (तीसरा भाग)
सरकार को फेक न्यूज़ के तंत्र को रोकने के लिए अन्य प्रभावी उपायों पर ध्यान देना चाहिए, सोशल मीडिया में ऐसे बदलाव पत्रकारों को अधिक खतरे डाल सकते हैं.
समाज में बढ़ती हिंसा, सोशल मीडिया और दुष्प्रचार: वास्तिविकता और क़ानूनी प्रतिक्रिया (दूसरा भाग)
लिंचिंग के संदर्भ में सरकार द्वारा किये जा रहे सोशल मीडिया के नियमों में बदलाव को लेकर आम आदमी असहज दिख रहे हैं. उन्हें डर है कि ऐसे बदलावों से उनकी निजता प्रभावित होगी.
लिंचिंग, सोशल मीडिया, फेक न्यूज़: कानूनी प्रतिक्रिया (पहला भाग)
सोशल मीडिया के नियमों में किये जा रहे बदलावों में अस्पष्टता के कारण अभिव्यक्ति की आज़ादी से लेकर निजता तक तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं.